–सुरेन्द्र अधिकारी

जापानले कामदारहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न १ अप्रिल २०१९ बाट नयाँ कानुन लाई अनुमोदन गरी विदेशी कामदार भित्र्याई रहेको छ। जापानले विशेषगरी भियतनाम, चाईना, फिलिपिन, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, नेपाल लगायत अन्य देशहरुबाट कामदारहरु लिइरहेको छ ।

कामदार छनोटको लागि तोकिएको मापदण्ड वमोजिम जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सिपको परीक्षा दिएर पास गर्नुपर्नेछ । प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान गएर तीन वर्षभन्दा माथि काम गरेको व्यक्तिहरुको हकमा भने तोकतेइ गिनोउ भिषामा परिवर्तन गर्न कुनै परीक्षा उत्तिर्ण गर्नु आवस्यक छैन । अहिले नयाँ तोकुतेई गिनोउ भिषा प्रणाली अन्तर्गत नेपालसहित अन्य मुलुकबाट २२ हजार ५ सय ६७ जना जापान गएर काम गरीरहेका छन् जसमध्ये धेरै कामदार पठाउने मुलुक भियतनाम रहेको छ जसको संख्या १४ हजार १ सय ४७ जना पुगेको छ जसमा नेपाल आठौं स्थानमा रहेको छ जसको संख्या १ सय ८२ जना रहेको छ।

कुन देशका कति कामदार जापान भित्रिएका छन् भनेर तल को चार्ट मा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाललाई नेपाली कामदार पठाउन अन्योलता भइरहेको अवस्थामा जापानले अरु देशहरुबाट कसरी कामदारहरु भित्र्याइ रहेको छ भनेर बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। अझै रोचक कुरा त के छ भने नेपालभन्दा पछाडि कामदार पठाउन सम्झौता गरेको भियतनाम ले कसरी यति चाँडै अरु देशहरुको भन्दा धेरै कामदार पठाउन सफल भयो ? यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ।

अब चर्चा गरौं भियतनामले कामदार पठाउन कस्तो मापदण्ड अपनाउदै आएको छ त ? जापान सरकार सँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसार भियतनामी कामदार पठाउन भियतनामका मेनपावर कम्पनीले जापानका रोजगारदाता कम्पनीमा सिधै सम्झौता गरेर अथवा जापानका रोजगार एजेन्सी सँग सम्झौता गरी कामदार पठाउने यी दुईवटा माध्यमबाट भियतनामले कामदार पठाइरहेको छ । कामदार जापान जाँदाको पहिलो पटकको हवाई भाडा, भिषाको खर्च, ट्रेनिङ्ग गर्दाको खर्च, रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ र फर्किने बेलाको हवाइ टिकट भने व्यक्ति र कम्पनीको सहमतिअनुसार हुनेछ। कामदार संगको तलब सम्झौता कम्पनीमा संगै काम गर्ने जापानीको सो सरह हुनुपर्ने, भेदभाव गर्न नपाइने सामाजिक बिमाहरु पनि अनिवार्य गराउनु पर्ने अपार्टमेन्ट खोज्नका लागि सहयोग गर्नुपर्ने महिनाको भाडा व्यक्ति आफैले तिरेपनी हुने आदि प्रावधानहरु रहेका छन् । साथै यदि कामदारको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा कम्पनीले वीमाहरु उपलब्ध गराएर घर फर्कन वा शवलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने प्राबधानहरु रहेको छ ।

त्यसैगरी भियतनाम सरकारले जापान जाने कामदारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।

१. प्रशिक्षार्थी कामदारहरु जो जापानमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरु । 

२.प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम नगरेका तर जापानी भाषा N4 र सीप परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरु ।

माथि  उल्लेख गरेअनुसार प्रशिक्षार्थीको रुपमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरुले नयाँ कानुन अन्तर्गत सम्बन्धित काम गर्न जानको लागि भाषा र सिपको परीक्षा दिनु आवश्यक पर्दैन भने उनीहरुलाई पठाउने अथवा परिचय गराउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिसँग कुनै पनि सेवाशुल्क लिन पाउने छैन तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी अथवा  रोजगार एजेन्सीले एक कामदारसँग भएको मासिक तलब सम्झौताको न्युनतम एक महिना बराबरको सेवाशुल्क वा सोभन्दा धेरै भियतनामी मेनपावर कम्पनीको वैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

दोस्रो वर्गीकरणमा रहेकाहरु, प्रशिक्षार्थीको रुपमा काम नगरेका तर भाषा र सीप उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरुलाई जापान पठाउँदा भियतनामी मेनपावर कम्पनीले कामदारको मासिक तलब सम्झौताको अधिकतम् तीन महिना बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ जसमध्ये न्यूनतम मासिक तलब संझौताको एक महिना बराबरको सेवा शुल्क वा सो भन्दा धेरै जापानको रोजगारदाता कम्पनीले वा एजेन्सीले भियतनामी मेनपावर कम्पनीको वैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र बाँकी कामदार आफैंले तिर्नुपर्ने प्रावधान छ तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीबाट कामदारको मासिक तलब संझौताको ३ महीना वा सो भन्दा वढीको तलब बराबर सेवा शुल्क लिएको खण्डमा कामदार संग कुनै सेवा शुल्क लिन पाइनेछैन ।

भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागमा भियतनामका म्यानपावर कम्पनीले आफूले कामदार पठाउन लागेको जापानको कम्पनी, ती कामदारहरुलाई जापानमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था र कामदारको मासिक तलब सम्झौता साथै व्यक्तिले जापान जान तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क साथै जापानको रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीले कामदार लिँदा तिर्न चाहेको सेवाशुल्क बारेमा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण कागजपत्र बुझाउनु पर्नेछ र त्यसको जाँचबुझ गरी ठिक भएमा मात्र भियतनामको श्रममन्त्रालय अन्तरगत जापान हेर्ने विदेशी विभागले भियतनामी म्यानपावरलाई सिफारीस पत्र उपलब्ध गराउनेछ यो सिफारीसपत्र सहित कामदारको अन्य कागजपत्र जापानमा सम्झौता भएको रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीलाई पठाउनुपर्ने र उसले जापानको इमिग्रेसन ब्युरोमा आवेदन दिने प्रावधान रहेको छ।

अहिले जापानमा बसोबास गर्ने जम्मा विदेशीको संख्या २८ लाख ८० हजार ९०४ जना रहेको छ जसमध्ये नेपालीहरूको सङ्ख्या ९५ हजार ३ सय ६७ जना छ भने विदेशीहरु जापानमा बसोबास गर्ने देशहरु मध्ये नेपाल छैठौं स्थानमा रहेको छ अझै पनि जापानमा नेपालीहरूको जनसंख्या बढ्दै गइरहेको छ । जापानमा नेपालीहरूको संख्या छैठौं स्थानमा रहे पनि कामदार पठाउने मुलुकमा भने आठौं स्थानमा रहेको छ नेपाली कामदारहरु मेहनती र इमान्दार हुने भएकोले गर्दा जापानीहरुले पनि धेरै रुचाउने गरेका छन् । कुनै पनि देशका नागरिकहरुले आफ्नो शिक्षा, योग्यता र क्षमताको आधारमा आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा गइ  कानुनको परिधिमा रहेर काम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति जुनसुकै देशलाई पनि आवश्यक हुन्छ जसमा देश, भाषा, सिमाना, धर्म जस्ता कुराहरु गौण हुन जान्छन् ।

धेरै जापानी नागरिकहरू दोस्रो विश्वयुद् हुनुभन्दा पहिले रोजगारीको लागि ब्राजिल, पेरु, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा गएका थिए तर दोस्रो विश्वयुद्को अन्त्य पछि जापान आर्थिक रुपमा सम्वृद् हुँदै गएकोले बैदेशीक रोजगारीमा गएका जापानीहरु आफ्नो देश फर्किएको उदाहरण ताजै छ ।

नेपालमा अहिले धेरै रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त छैनन् । यस्तो अवस्थामा रोजगार गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि विश्वका विभिन्न श्रमका लागि आकर्षक मुलुकहरुमा  पठाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर व्यवाहारिक रुपमा सिपको तालिम दिन आवश्यक छ र आफ्ना नागरिक जान लागेको मुलुकको सरकारसँग श्रम सम्झौता गरी सहज वातावरण बनाउने र महत्वपुर्ण कुराचाहिँ संझौता अनुसार कार्यान्वयन भएको वा नभएको नियमित निगरानी गरिरहनु जरुरी छ। अनिमात्र विदेशमा गएर निर्धक रुपमा काम गर्न सक्ने र त्यहाँको ज्ञान सीप आर्जन गरेर नेपालमा फर्किए पछि पनि देश विकासको लागि योगदान पुर्याउन सक्ने छन् ।

नेपालमा बिगत देखी नै बैदेशीक रोजगारको विषयमा धेरै विवादास्पद र गैरकानुनी रुपमा काम गर्ने केही संगठन र केही म्यानपावर कम्पनीहरु देखिएका छन् । देशका बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगार दिलाउन सहयोग गर्ने म्यानपावर संस्था आफैंमा पबित्र हो तर त्यहाँ भित्र रहेका केही ठग, फटाहा, भ्रष्टचारीहरुले गर्दा संस्थाकै बदनाम भएको देखिन्छ । छिटो धेरै कमाउने आशामा ठगी गरिरहने केही व्यक्तिहरुको ब्यत्तिगत स्वार्थले यो म्यानपावर ब्यबसाय नै धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ। राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि अनुमोदन दिइएका राज्यका अंगहरु साथै संस्थाहरुलाई सँधै निगरानी र नियमन गर्नु पनि सरकारको मूल दायित्व हो। कसैलाई पनि दोष दिएर अभिभावकले उम्कन मिल्दैन, तर सरकार नै आफ्नो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न छोडेर कामदार पठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु त झन् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि देशकै लज्जाको विषय हो भने अर्कोतिर आफ्नै देशका म्यानपावर कम्पनीहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सधै बद्नाम र बेइज्यत गर्नु हो। आफ्नै देशको सरकारलाई त विश्वास छैन भने विदेशी कम्पनीहरुले कसरी विश्वास गर्लान् ? यो बारेमा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

बैदेशिक रोजगारमा देखिएका विकृती विसङ्गतीलाइ नियन्त्रण गर्दै व्यबस्थित गर्ने निती नियम निर्माण गर्नु त कता हो कता “कामदार ठगिन नपाउन् भनेर आफै विदेश पठाउने जिम्मा लिएको हो” भन्ने सरकारको तर्क सुन्दा अचम्म लाग्छ ! त्यसोभए सरकारबाटै सम्बन्धन लिएर खाडी मुलुक र अन्य मुलुकमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएका छन्, के ति गरिब नेपाली कामदार हरुलाई ठगी गरे पनि केही नहुने हो? तिनीहरुलाई चाहिँ सरकारले हेर्नु नपर्ने हो ?यस्तो तर्क गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ र? आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै वसिरहने हो भने नेपालमा सबै म्यानपावर कम्पनी खारेज गरेर, कामदार पठाउने जिम्मा मुकुण्डो ओडेर सरकार आफैले लिँदा राम्रो होला ! होइन भने हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम बन्द गरी राज्यका सहयोगी संयन्त्रहरुलाई कडा निगरानी र नियमन गर्दै कानुनी प्रावधानमा राखेर जिम्मेवारी दिई किन चलायामान नबनाउने ? यसलाई पनी गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी बैदेशीक रोजगारको लागी जान चाहने कामदारहरुले पनि आफू जान चाहेको देशको थोरै भएपनि भाषा, संस्कृतिको बारेमा बुझ्ने गरौं। पहिलो कुरा आफू कुन कामको लागि जानलागेको हो त्यसको सिप सिकेर मात्र जाने कोसिस गर्ने र आफू जान लागेको कामको प्रकृतिको बारेमा लागतको बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कानुनी रुपमा तिर्नुपर्ने शुल्कहरु संस्थालाई बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने बानी बसालौं। दलालको प्रलोभनमा परी लुकेर पैसाको बिटो दलाललाई बुझाउने बानीलाई अन्त्य गरौ ।

जापानको कुरा गर्दा यहाँ कामदार आपूर्ति गराउने ४५ हजार ६,६४ हाकेन कम्पनी र कामदार परिचय गराउने ३२ हजार ७,०४ वटा कम्पनी गरी जम्मा ७८हजार ६८ वटा रोजगार एजेन्सिहरु रहेकाछन् । तिनीहरुले नै जापानको बेरोजगारी अन्त्य गर्न र अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन कामदारहरूको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्। जापान सरकारले यि कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कामदारको अभाव हटाउन सहकार्य गरिरहेको छ अहिलेसम्म जापान सरकारले जिटुजि माध्यमबाट कुनै पनि देशबाट कामदार ल्याएको छैन। यसको जिम्मा निजी क्षेत्रका रोजगार एजेन्सीहरुलाई नै दिएको छ। जापान र भियतनाम बीचको सम्झौता बाट शिक्षा लिदै ठूलो स्वरमा क्रान्तिकारी भाषण गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले पनि जापान सरकार संग समन्नय गरी जापानमा लाखौको संख्यामा रहेका रोजगारदाता कम्पनी साथै हजारौको संख्यामा रहेका रोजगार एजेन्सीहरुसँग नेपालमा रहेका योग्य म्यानपावर कम्पनी बीच सम्झौता गराउन मध्यस्तता गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र धेरै नेपाली कामदारहरु रोजगारको लागि जापान जान सक्नेछन्। यसो गर्न सकियो भने जापानका हजारौं रोजगार एजेन्सीहरुले नेपाली कामदारहरूको बारेमा जापानको श्रमबजारमा प्रचार प्रचार गर्नेछन् र मात्र धेरै संख्यामा नेपाली कामदारहरूको माग हुने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसैगरी अहिले कोरोनाको कारणले धेरै कामदार विदेशबाट आउन सकेका छैनन्। जापानको अर्थतन्त्र पनि मन्द गतिमा रहेको छ। अब केही महिनापछि अर्थतन्त्र चलाएमान हुने र त्यतिखेर जापानमा धेरै विदेशी कामदारहरु आवश्यक पर्ने देखिन्छ। नेपाललाई पनि राम्रो अवसर छ,समयमै सोचेर छिटो भन्दा छिटो धेरै नेपाली कामदारहरु जापान पठाउन सकिने गरी,नीति निर्माण तथा कार्यनोयन गरेमा देशले लाभ लिन सक्नेछ।

(लेखक अधिकारी जापानमा विगत ६ बर्षदेखि करिब २८ भन्दा बढी मुलुकका कामदारहरुको व्यवस्थापन तथा पूर्ति गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेशनका सञ्चालक सदस्य एवं प्रवन्ध निर्देशक हुन्।)